शासकीय कॉलेजों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर अभाविप मुखर, उच्च शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

सिमर एक्सप्रेस अनुराग कटारे
शिवपुरी। शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की शिवपुरी इकाई ने उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदरसिंह परमार के नाम जिलाध्यक्ष/जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपा। परिषद ने महाविद्यालय परिसरों में विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने की मांग की है।
अभाविप के नगर मंत्री ऋषभ रघुवंशी ने कहा कि शासकीय महाविद्यालयों में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन कई संस्थानों में पेयजल, स्वच्छता, कक्षाओं की अधोसंरचना, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं और डिजिटल सुविधाओं की कमी के कारण विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बेहतर शैक्षणिक वातावरण और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना भी आवश्यक है।
ज्ञापन में प्रमुख रूप से महाविद्यालयों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने, खराब वॉटर कूलर एवं RO मशीनों को दुरुस्त कराने, स्वच्छ एवं पर्याप्त शौचालय उपलब्ध कराने तथा छात्राओं के लिए सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग और डिस्पोजल की सुविधा देने की मांग की गई।
इसके अलावा कक्षाओं में पर्याप्त बेंच-डेस्क, पंखे, प्रकाश, खिड़कियां एवं विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, पुस्तकालयों में पाठ्यक्रम के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें, समाचार-पत्र एवं पर्याप्त बैठक व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा ई-लाइब्रेरी शुरू करने की मांग रखी गई।
परिषद ने विषयवार प्रयोगशालाओं के उन्नयन, आवश्यक उपकरण एवं सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने, खेल मैदान को व्यवस्थित करने और खेल सामग्री उपलब्ध कराने की भी मांग की। वहीं महाविद्यालय परिसरों की सुरक्षा के लिए मुख्य द्वारों पर CCTV कैमरे लगाने तथा क्षतिग्रस्त बाउंड्रीवॉल की मरम्मत कराने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही।
विद्यार्थियों की शैक्षणिक जरूरतों को देखते हुए परिसर में पर्याप्त Wi-Fi एवं डिजिटल अध्ययन संसाधन उपलब्ध कराने, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए रैंप और सुगम प्रवेश मार्ग बनाने, विद्यार्थी सहायता केंद्र एवं छात्राओं के लिए कॉमन रूम की व्यवस्था करने तथा रियायती दरों पर कैंटीन शुरू करने की मांग भी उठाई गई।
अभाविप ने स्वामी विवेकानंद करियर गाइडेंस सेल को पुनः सक्रिय कर विद्यार्थियों को रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं एवं कौशल विकास से संबंधित मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की मांग की। परिषद ने प्रशासन से इन सभी मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कार्रवाई करने तथा अतिरिक्त बजट की आवश्यकता वाले कार्यों के लिए संबंधित विभाग को शीघ्र प्रस्ताव भेजने की अपील की है।

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